गडब/सुरेश म्हात्रे
दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना सरकारच्या माध्यमातून दरवर्षी एक साडी भेट म्हणून दिली जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबाची संख्या ८३ हजार सहा इतकी असून प्रत्येक कुटुंबास एक साडी स्वस्त धान्य दुकानांतून दिली जाणार आहे. याची तयारी पुरवठा विभागाकडून केली जात आहे. सरकारने नुकतीच योजनेची घोषणा केली असून योजनेला ‘मोफत साडी योजना’ या नावाने ओळखले जात आहे. महिलांना रेशन धान्यासोबत पाच वर्षांसाठी दरवर्षी एक साडी याप्रमाणे पाच साड्या वाटप केल्या जाणार आहेत.
१० नोव्हेंबर २०२३ रोजी अंत्योदय शिधापत्रिकांवर प्रती शिधापत्रिका एक साडी देण्याचा निर्णय घेतला असून अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळणार असून, प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी रेशन दुकानावर मोफत मिळणार आहे. विशेष राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी साडी वाटपासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. ही योजना फक्त अंत्योदय कुटुंबासाठी असून प्रती शिधापत्रिका एक साडी मोफत वितरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाहीबाबत सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना २३ जानेवारीला पत्र देण्यात आले आहे. त्यानुसार तयारी सुरू आहे.
सर्जेराव सोनवणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
म्हणजे, सरकारने निश्चित केलेल्या सणाच्या दिवशी साडी वाटप होईल. राज्यात अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची संख्या २४ लाख ५८ हजार ७४७ इतकी असून रायगड जिल्ह्यात ८३ हजार सहा इतकी आहे. या सर्व कुटुंबांना पाच वर्षे मोफत साडी वाटप केले जाणार आहे.एक साडी ३५५ रुपयांची
२०२३-२४ या वर्षाकरिता महामंडळ एक साडी ३५५ रुपयांना खरेदी करणार आहे. या योजनेसाठी साड्यांचे उत्पादन, वाहतूक, जाहिरात, प्रसिद्धी, साठवणूक, हमाली यासाठी येणारा खर्च महामंडळाला राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या धोरणानुसार ही योजना २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
अंत्योदय कार्डधारकांना फायदा
अंत्योदय कार्डधारकांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे स्थिर उत्पन्न नाही, त्यांना हे कार्ड दिले जाते. बेरोजगार लोक, महिला आणि वृद्ध या वर्गात मोडतात. या कार्डधारक प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य दिले जाते. त्यांना तांदळासाठी प्रतिकिलो तीन रुपये, गव्हासाठी दोन रुपये अनुदानित दराने अन्नधान्य मिळते. त्या कुटुंबांकरिता आत एक साडी मोफत दिली जाणार आहे.
योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ साड्यांचे गड्ढे जिल्ह्यातील
प्रत्येक तालुक्यातील रास्त भाव दुकानांच्या नावानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या तालुकास्तरीय गोदामात पोहोचवणार आहेत. योजनेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी पुरवठा विभागाने केली आहे.