मराठा आरक्षण. त्या आरक्षणाचा सर्व्हे सुरु झाला. तेव्हा त्याचे पैसे मिळेल असा सर्व्हेक्षकांमध्ये संभ्रम होता. ज्यांना पुर्वी आरक्षण आहे. त्यांचे प्रती घर दहा रुपये व ज्यांना आरक्षण नाही. अशांची नोंदणी केल्यास प्रती घर शंभर रुपये मिळणार असा तो संभ्रम. मग काय, मला मिळते की माझ्या कुत्र्याला मिळते अशी कामाची पद्धती होती. तसं पाहिल्यास त्यात जरी मतदाराच्या आरक्षीत यादीनुसार जरी कामाची पद्धती असली तरी लोकांना दुसऱ्याच्या प्रभागात शिरायची बंदी नव्हती. त्यामुळं कामाचा सपाटा वाढला. त्यातही आरक्षण ज्यांना होतं, त्यांची जास्त माहिती भरायची नसल्यानं लोकांनी आरक्षण असलेल्याच लोकांची घरं घेतली व ज्यांना आरक्षण नव्हतं, ती बाकीची घरं सोडली किंवा त्या घरातील व्यक्तींची जात चुकीची टाकली व आपला सर्व्हे पुर्ण केला. कारण एक महाभाग तर असा दिसला की तो फक्त आरक्षण असलेलीच घरं घेत होता. त्याच्या यादीची संख्या जवळपास हजारच्या वर झाली होती. शिवाय तो व्यक्ती आरक्षण नसलेल्या लोकांची माहिती, ती जास्त भरायची असल्यानं भरत नव्हता. ती घरं त्यानं सोडून दिली होती.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की हे जातीच्या आधारावर झालेलं सर्वेक्षण. या सर्वेक्षणात प्रत्यक्ष आरक्षण असलेलं एखादं घर सुटलं असतं तर ठीक आहे. त्याचा तेवढा प्रश्न नाही. कारण त्याला सर्वतोपरी आरक्षण आहे व त्याचा लाभ त्याला मिळत आहे. प्रश्न होता आरक्षण नसलेल्या लोकांच्या सर्व्हेचा. तो होणे गरजेचे होते. कारण लाभ त्यांनाच द्यायचा होता. त्यांच्यासाठीच सर्व्हेचं आयोजन केलं होतं. लाखो रुपये खर्च शासनानं केला होता. परंतु झालं उलट. शिवाय लोकांनी तीच घरं सोडली.
विभागातील हालचाल कंटाळवाणी वाटत होती. विभागात लोकं फालतूचा सर्व्हे आहे असे म्हटलंजात होतं. सगळे शिक्षक आरक्षणाच्या या सर्व्हेल नावबोटं ठेवत होते. त्याचं कारण होतं विद्यार्थ्यांचं या सर्व्हेदरम्यान झालेलं अतोनात नुकसान. ते कधीही भरुन निघणारं नव्हतं. शिवाय काही विद्यार्थी दहावीचे होते तर काही बारावीचे. त्यांच्या परीक्षा होवू घातलेल्या होत्या. काहींनी आपल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होवू नये म्हणून शाळा सकाळपाळीत घेतल्या व ते शाळेत जात होते. ज्यांना विद्यार्थ्यांची काळजी होती. ज्यांना काळजीच नव्हती. ते शिक्षक शाळेत जात नव्हते. त्यांना तर हा सर्व्हे म्हणजे सुट्ट्यांची मेजवाणीच वाटत होती.
शासनानं जेव्हा शाळेचं काम शिक्षकांच्या पाठीमागं लावलं. तेव्हा काही शाळेचे शिक्षक आरक्षणाच्या सर्व्हेत घेतलेच नाहीत. त्यांना सोडूनच दिलं. काही शाळेतील सर्वच शिक्षक लागलेत. फक्त त्या शाळेतील मुख्याध्यापकालाच सोडलं होतं सर्व्हेक्षणातून. एका शाळेतून तर पुर्णच शिक्षक घेतले होते. मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक म्हणून काम शिक्षीका प्रगणक म्हणून. तशी ती द्विशिक्षकी शाळा होती.
विद्यार्थ्यांची केवळ बोंबाबोंब होत होती. शाळेच्या मुख्याध्यापकानं कसरत करीत करीत शाळा सांभाळली. काहींनी काही तासीका घेवून नंतर सुट्टी दिली तर काही मुख्याध्यापक स्वतःला थोर समजत असल्यानं त्यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांना अजिबात काही तासीकेनं सुटी दिली नाही. त्यांनी पुर्ण वेळ शाळा घेतली. यात महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे एक व्यक्ती मराठा असूनही त्यानं माहितीच सांगीतली नाही. तसेच काही असेही लाभार्थी होते की ज्यांना आरक्षण नव्हतं. त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांनी माहिती सांगीतलीच नाही.
महत्वाचं म्हणजे एवढी सारी त्रेधातिरपीट करुन ज्यांच्यासाठी ज्यांच्याकडून सर्व्हे केल्या गेला. त्यांच्यासाठी तो सर्व्हे खरंच व्यवस्थीत झाला काय? ज्यांच्याकडून हा सर्व्हे केल्या गेला. त्यांच्याकडूनही तो सर्व्हे व्यवस्थीत झाला काय? हे प्रश्न संभ्रमाचे आहेत. त्यातही हा सर्व्हे विद्यार्थ्यांचं नुकसान करुन केल्या गेला. त्यामुळं त्याला महत्व फार आहे. जणू या सर्व्हेनुसार आरक्षण नसलेल्या लोकांची घरं सोडली गेली काय? हाही प्रश्नच आहे. शिवाय आरक्षण नसलेल्या लोकांची जाणूनबुजून जास्त माहिती भरण्याचा फालतूचा त्रास नको म्हणून सर्वेक्षकानं जातच बदलवून टाकली काय? हाही प्रश्न उद्भवतो. महाराष्ट्रातील जनतेची बरोबर तपासणी झालीच नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळं याच आरक्षण सर्व्हेची लोकांच्या गरजेनुसार पुन्हा एकदा वास्तविक पद्धतीनं सर्व्हे करण्याची गरज निर्माण होईल काय? हाही एक संभ्रमाचा प्रश्न आहे.
विशेष म्हणजे प्रश्न काहीही असोत. परंतु सर्वेक्षकानं परीपुर्ण काम केलेले आहे. दोनचार सर्वेक्षक जरी सोडले, तरी सर्वांनी इमानदारीनं कामे केलेली आहेत. कारण ते शिक्षक आहेत व शिक्षकासारखा इतर कोणीही जास्त इमानदार नाही. शिक्षकांनी अतिशय जोखमीचं काम अवघ्या काही दिवसातच पुर्ण केलेले आहे. तेही शासनाच्या मिळणाऱ्या पैशाची वाट न पाहता. आपणही राज्याचे घटक आहोत. भारत देशाचे जबाबदार नागरीक आहोत. याचा विचार करुन. त्यांनी ते काम करीत असतांना आपल्या तब्येतीकडेही लक्ष दिलं नाही. काहींनी तर सांगीतलं की सर, आम्ही गोळ्या खात खात सर्वेक्षण करीत आहो. काही जणांचे पाय दुखत होते सायंकाळी घरी येताच. कारण प्रत्येक इमारती चार चार मजली होत्या व लिप्टची व्यवस्था नव्हती. शिवाय तेही त्यांचं उतार वयच होतं. त्यांना झोप येत नव्हती. ते गोळ्या खावून झोपत होते. तसंच काहींच्या घरी लग्न होतं तर काहींच्या घरी यादरम्यान मयतीही झाल्या. तरी त्या सर्व गोष्टींवर मात करुन सर्वांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा सर्व्हे केला. तोही अतिशय इमानदारीनं. एक तर असाही सापडला होता की ज्याला त्याच्या पाश्वभागावर केसतोड झाला होता. त्याला व्यवस्थीत बसणंही जमत नव्हतं. तरीही त्यानं सर्व्हे केला.
महत्वपुर्ण बाब ही की शासनाच्या आदेशानुसार हा सर्व्हे झाला. अतिशय कठीण परिस्थितीत आणि अतिशय अल्प वेळात हा सर्व्हे केल्या गेला. शिवाय अतिशय मेहनत घेवून हा सर्व्हे केल्या गेला. त्यातही बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचं नुकसान करुन हा सर्व्हे केल्या गेला. मग तो कसाही सर्व्हे केल्या गेला असेल, त्याबद्दल वाद नाही. परंतु प्रश्न हा आहे की यातून खरंच चांगलं फलीत निघेल काय? खरंच लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल काय? खरंच मराठ्यांना आरक्षण मिळेल काय? खरंच गरीब व श्रीमंत व्यक्ती यातून ओळखता येतील काय? की आधारकार्ड तपासण्याची गरज पडेल? हे सर्वच प्रश्न संभ्रमाचेच आहेत. ज्यावर तुर्तास तरी तोडगा नाही. कारण सर्व्हेदरम्यान बऱ्याच लोकांनी माहिती लपवलेली आहे व बऱ्याच सर्वेक्षकांनी कामाचा उगाच ताण नको म्हणून जाती लपवलेल्या आहेत. मात्र हे सर्व करीत असतांना तेवढंच नुकसानही झालं आहे. पालकांचं, विद्यार्थ्यांचं, आरोग्याचं व कामाचं. ते नुकसान कधीच भरुन निघणारं नाही.