दुसऱ्याच ते कार्ट अन आपला तो बाळा, इंदापूर तालुक्यांतला घरकुल घोटाळा

पुणे जिल्हा हा पश्चिम महाराष्ट्रातील एक प्रगत जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. पुणे जिल्ह्यासंदर्भात एक म्हण ”पुणे तिथे काय उणे ” प्रचलित आहे . महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र विभागात असलेल्या ह्या जिल्ह्याला मोठा इतिहास आहे. पुणे शहर हे महाराष्ट्र राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. त्याच पुणे जिल्ह्यात शेकडो घरकुल घोटाळा समोर आला आहे. पुणे जिल्ह्याच्या वायव्येला ठाणे जिल्हा, पश्चिमेस रायगड जिल्हा, दक्षिणेस सातारा जिल्हा, आग्नेयेस सोलापूर जिल्हा तर ईशान्य व पूर्वेस अहमदनगर जिल्हा आहे.

पुणे जिल्ह्याचे नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात व देशात गाजलेल आहे पुणे जिल्हा म्हटलं की लहान मुला पासून ते मोठ्या लोकांच्या डोळ्यासमोर येऊन उभे राहाते. त्याचं पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यांत पंचायत समिती इंदापूर व तालुक्यातील ग्रामपंचायत यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठ्या प्रमाणावर घरकुल घोटाळा करण्यात आला आहे. पुणे  जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील गावागावात मोठ्याप्रमाणात घरकुल घोटाळा उघडकीस येत असून या घोटाळ्यात आता गावागावातील पदाधिकारी, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी तसेच इंदापूर पंचायत समितीचे काही कर्मचारी यांचा सहभाग असल्याचे आरोप तसेच मोठ्या प्रमाणात तक्रारी समोर येत असल्याने आपल्याला घरकुल मिळणार नाही हे गृहीत धरून ज्या, ज्या बोगस लाभार्थ्यांनी घरकुलाचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी पार्त्या व पैशाची देवाणघेवाण केलेली होती त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याने ते आता सगळे सत्य चारचौघात, चौकाचौकात सांगताना दिसून येत आहेत.

गोरगरीब, भूमिहीन, बेघर, हात मजूर व इतर बेघर लोकांसाठी शासनातर्फे मोदी हाऊस योजना,  पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना या योजनेतील लाभार्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करतांना शासनाने ठरवून दिलेल्या निकसा प्रमाणे सर्वे करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दवंडी देत ग्रामसभा घेऊन निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेत वाचून दाखवल्यावर काही हरकती आल्यास त्याचा निपटारा करुन योग्य व गरजू लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेत सर्वानुमते मंजूर करून लाभ मिळवून देण्यासाठी इंदापूर पंचायत समितीकडे पाठवणे क्रमप्राप्त असते. परंतु घरकुल लाभार्थ्यांची निवड करतांना (दुसऱ्याच ते कार्ट अन आपला तो बाळ्या) भविष्यातील येणाऱ्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवत बऱ्याचशा ठिकाणी आपपल्या कार्यकर्त्यांना, हौश्या, नौश्यांना खुश ठेवण्यासाठी घरकुल यादीत पदाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर ग्रामसभेत वाचून दाखवलेल्या व सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीत घोळ करुन योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना वंचित ठेवत मर्जीतील लोकांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा गैरप्रकार समोर येत असून गावागावातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी समोर येत आहेत. असाच काहीसा गैरप्रकार इंदापूर तालुक्यातील मोठ्या लोकसंख्येचा तालुका म्हणून ओळख असलेले तसेच जास्त मतदाते असल्याने मतदारसंघात सगळ्यांची नजर असलेल्या इंदापूर तालुक्यांत  घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादीत करण्यात आला असल्याची तक्रार  नाना साहेब गायकोड सामाजिक कार्यकर्ते व अण्णासाहेब पाटील भारतीय जनता पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र पंचायत राज विभागाचे उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली घरकुल लाभापासून वंचित झालेल्या शेकडो लाभार्थ्यांनी गटविकास अधिकारी इंदापूर यांच्याकडे निवेदन करणार असून घरकुल यादीत झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी न झाल्यास मुंबई  आझाद मैदानावर तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा  दिला आहे. या निवेदनात इंदापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामविकास अधिकारी व संबंधित लोक प्रतिनीधी यांनी अनुसूचित जमातीच्या वित्त वर्षीय नुसार मंजुर झालेल्या मोदी हाऊस व प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून वंचीत ठेवण्याच्या उद्देशाने बऱ्याच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळूनये म्हणून एका बाजूला हेतुपुरस्सर या पुर्वी घरकुल लाभ मिळाला आहे’ शेती नसतांना बागायती शेती आहे, सदर कुटुंब सधन आहे अशी खोटी माहिती लेखी स्वरूपात इंदापूर पंचायत समितीच्या कार्यालयास सादर करून खोटी व खोडसाळ माहीती पुरवून अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जाणीवपूर्वक लाभापासून वंचीत ठेवून दुसरीकडे निवड व न बसणारे सधन, श्रीमंत, बागायतदार, एकच घरातील चार, चार लाभार्थी तसेच हेतुपूर्वक आपपल्या नातेवाईकांची, कार्यकर्त्यांची, हौश्या, नौश्यांची निवड करून बोगस लाभार्थ्यांना लाभ देत असल्याचे तक्रारी निवेदनात नमूद केले आहे.  तसेच जे खरे गरजु लाभार्थी आहेत त्यांना वंचीत ठेवण्यात आले असुन सदर प्रकार अतिशय गंभीर असल्याचे निवेदनात नमूद करत खोटी माहिती बनवून खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या संबधीत कर्मचारी व लोक प्रतिनीधींची चौकशी करुन सदर कर्मचारी / लोकप्रतिनीधी यांच्यावर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधीत कायदा १९८९ सुधारीत कायदा २०१५ कलम ३ (१) क्यु नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, व सत्यता तपासून गरजू लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येवून बोगस लाभार्थी यांचे निकष तपासून त्यांची देखील चौकशी करण्यात यावी. असे न झाल्यास सदर प्रकरणात विविध संघटनेमार्फत तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व या आंदोलनापासून होणारे नुकसान, तसेच कायदा क सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी इंदापूर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत व इंदापूर पंचायत समितीची राहील अश्या आशयाचे निवेदन  इंदापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना देणार असून या निवेदनाच्या प्रती अधिक माहिती साठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद पुणे, मा. उपविभागीय अधिकारी बारामती, मा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी बारामती, पुणे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, सचिव, मुख्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं व राज्यपाल राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.

        याबाबत दैनिक तुफान क्रांती कडून इंदापूर तालुक्यातील या तक्रारीत तथ्य आढळून आले आहे. कारण इंदापूर तालुक्यात  घरकुल लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने रितसर जाहीर निवेदन अर्थात (दवंडी) देऊन ग्रामसभा घेऊन ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची निवड केली आहे. या ग्रामसभेत पदाधिकारी व ग्रामस्थांच्या साक्षीने व संमतीने एकुण लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येऊन निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी वाचून दाखवण्यात आली होती. तसेच त्यांची नावे ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात माहिती फलकावर लावण्यात आली होती का. परंतु इंदापूर पंचायत समितीकडून जेव्हां घरकुल लाभार्थ्यांची नावे जाहीर झाली व त्या जाहीर झालेल्या लाभार्थ्यांच्या नावाची यादी जेव्हा ग्रामपंचायतीच्या गुप्त बिळामध्ये ठेवण्यात आली तेव्हा ग्रामसभेत सर्वानुमते निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची नावे अपात्रतेच्या यादीत व ज्यांच्या नावाची ग्रामसभेत निवड झालेली नाही अश्या नवख्या लोकांची नवीन नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच एकाच घरातील व्यक्तींचा पुन्हा, पुन्हा व एकच कुटुंबातील व्यक्तींची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत आढळून आली असल्याचे पुराव्यानिशी काही सुज्ञ नागरिकांनी दाखवून दिले आहे.

ही हेराफेरी करण्यासाठी काही लोकांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतल्याची जोरदारपणे चर्चा होत असून काही लोकांनी या घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी ओल्या पार्ट्या तसेच दोन हजार रुपयांपासून तर दहा रुपयांची खैरात वाटल्याची चर्चा आहे. परंतु ही खैरात घेणारे दलाल कोण हे शोधून काढणे व खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सखोल चौकशी होणे  गरजेचे आहे.