Site icon Tufan Kranti

कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकाच वर्षात दोनवेळा पीक कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहनपर अनुदान;पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पाठपुराव्याला यश 

शासन निर्णय शुद्धिपत्रकाने प्रोत्साहनपर योजनेतील जाचक निकष शिथिल;१४, ८०० शेतकऱ्यांना मिळणार ७५ कोटी रुपये
कोल्हापूर:
कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकाच वर्षात दोन वेळा पीक कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला हे यश मिळाले आहे. मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्यासह खासदार, आमदार अशा लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शासन निर्णयात शुद्धिपत्रक होऊन प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतील जाचक निकष आता शिथिल केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील १४, ८०० ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानापोटीची मिळणारी ही रक्कम ७५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
             प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतील जाचक निकषांमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी हे अनुदान मिळण्यापासून वंचित राहत होते. गेल्यावर्षी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव करून तो शासनास पाठवण्यात आला होता. तसेच; ऊसपिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ देणार नाही, या भूमिकेतून पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्हीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार व अर्थ विभागाकडे याबाबत पाठपुरावा केला.
          याबाबत अधिक माहिती अशी, राज्य सरकारने याबाबतचा एक निर्णय शुक्रवार दि. २९ जुलै २०२२ जारी केलेला होता. त्यानुसार सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांचा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता दिलेली होती. या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात कर्जउचल करून नियमितपणे परतफेड केलेले शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणार होते. मात्र, जे शेतकरी या तीनपैकी एकच वर्ष कर्जउचल करून परतफेड केलेली आहे,  ते या लाभापासून वंचित राहत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसपिक कर्जाचे प्रमाण ९७% आहे. दरम्यान;  राज्य सरकारने पिक ळकर्जाचे वितरण आर्थिक वर्षानुसार ग्राह्य धरल्यामुळे या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये दोन हंगामाचे ऊस पिककर्जाचे वितरण होते. त्यामुळे कर्ज परतफेडीच्या तारखालगतचा जून महिना व त्यापुढील जून महिना याप्रमाणे निश्चित होतात. पण; शासनाच्या निकषानुसार लगतचाच जून महिना कर्ज परतफेडसाठी ग्राह्य धरल्यामुळे वसूल देणारे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत होते. शासन निर्णयातील या जाचक निकषांमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे फार मोठे सहकार्य मिळाल्याची कृतज्ञता वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.
Exit mobile version