आरटीआय कार्यकर्ते महेश शिंदे यांनी मागवली माहिती

अकलूज:
आपल्या वैयक्तिक माहिती करीता माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकड़े सीसीटीव्ही यंत्रणेची माहिती मागवली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन महेश शिंदे यांना असे कळविण्यात आले की, मार्च २०२४ ते ऑक्टोंबर २०२४ या कालावधीमध्ये काही तांत्रिक अडचणीमुळे एन.व्ही. आर. बंद असल्या कारणामुळे रेकॉर्डींग झाले नाही.
महेश शिंदे म्हणाले, जिल्हाधिकारी कार्यालय हे संपुर्ण जिल्ह्याचे प्रमुख कार्यालय असते. या ठिकाणी जिल्ह्यातील जनता आपल्या विविध अडचणी घेऊन येत असते. अनेक कायदेशीर प्रक्रिया येथे पार पाडल्या जातात. जन कल्याणाचे महत्वाचे निर्णय घेतले जातात. जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडुन किंवा तेथील अधिकाऱ्यांकडून लोकांच्या समस्या सोडवल्या जातात. त्यामुळे येथे घडणारी प्रत्येक हालचाल, येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांची माहिती या सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे रेकॉर्डीग केली जाते. परंतु ज्यावेळी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात सदरचे रेकॉर्डीग मागितले त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हि माहिती १ महिन्याच्या मुदतीत दिली नाही. त्यानंतर आम्ही पहिल्या अपिलात गेलो असता त्यांनी सदर माहिती १५ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे लेखी दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जावक क्र. २०२४/ मातं/महानेट/कावी-२५ या पत्राद्वारे आम्हाला कळविले की, गत ८ महिन्यांपासून तांत्रिक अडणीमुळे सीसीटीव्ही फुटेज आम्ही रेकॉडींग करू शकलो नाही. त्यामुळे तुम्ही मागितलेले रेकॉर्डीग आम्ही देऊ शकत नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासारखी एवढी मोठी जिल्ह्याची यंत्रणा येवढी बेजबाबदार वागत असेल तर हे खुपच धक्कादायक व गंभिर बाब आहे. मार्च २०२४ ते ऑक्टोंबर २०२४ या कालावधीमध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडली. अशा काळात सीसीटीव्ही बंद असणे हे शंकास्पद असल्याचे मत महेश शिंदे यांनी व्यक्त केले. सीसीटीव्ही यंत्रणेशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. सदरची यंत्रणा बंद असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त, पोलीस यंत्रणा यांना कळवली होती का याची माहिती वृत्तपत्रांतून लोकांना द्यावी अशी मागणी केली आहे.
कशासाठी मागितले सीसीटीव्ही पुटेज
टेंभुर्णी येथील काही महिलांनी ग्रामिण कुट्टा या फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जाच्या प्रकरणी न्याय मागण्यासाठी महेश शिंदे हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलनासाठी गेले होते. त्यावेळी उपजिल्हाधिकारी मनिषा कुंभार यांच्याशी महेश शिंदे यांची तक्रार झाली. त्यावेळी शिंदे यांनी तेथे आपल्या मोबाईलमधून व्हिडीओ रेकॉडींग करण्याचा प्रयत्न केला असता मनिषा कुंभार यांनी पोलीस बोलावून महेश शिंदे यांना कार्यालयातून हाकलून लावले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी २० सप्टेंबर रोजी भेटण्यास बोलवल्यानंतर आशिर्वाद यांनीही तुम्ही रेकॉर्डीग का केले असे म्हणत शिंदे यांना अपमानास्पद वागणुक देवून पोलीसांकरवी कार्यालयाबाहेर काढल्याची माहिती महेश शिंदे यांनी दिली. या प्रकरणी पुढील विभागाकडे न्याय मागण्यासाठी महेश शिंदे यांनी कुमार आशिर्वाद यांच्या कार्यालयातील व कार्यालया बाहेरील सीसीटीव्ही पुटेजची मागणी केली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ८ महिन्यांपासून सीसीटीव्ही यंत्रणाच बंद असल्याची माहिती महेश शिंदे यांना पत्राद्वारे देण्यात आली.